दमोह। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण को लेकर निरस्त हुए पंचायत चुनाव की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को स्पष्ट किया है कि आने वाले समय में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के द्वारा ही कराए जाएंगे। इसके लिए चाहे मध्य प्रदेश सरकार को कोर्ट ही क्यों ना जाना पड़े। श्री सिंह ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारों का किसी भी स्तर पर हनन नहीं किया जा सकता। आने वाले समय में केंद्र सरकार की सहमति से मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू किया जाएगा और चुनाव संपन्न होंगे। इसके लिए चाहे उन्हें कोर्ट की शरण क्यों ना लेना पड़े। दूसरी ओर ओबीसी नेता सुश्री उमा भारती ने पिछले दिनों ओबीसी आरक्षण को चुनाव में समाप्त की जाने के बाद मध्य प्रदेश सरकार से गहरी नाराजगी जताई थी।
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