दमोह। राज्य सरकार ने पंचायत के संचालन के अधिकार प्रधान प्रशासकीय समिति से वापस ले लिए हैं। 2 दिन पहले ही मध्य प्रदेश सरकार ने समितियों को यह अधिकार दिए थे। इनमें सरपंचों को वित्तीय अधिकार भी सौंपे गए थे। अब पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने अपने फैसले को निरस्त कर दिया है। विभाग ने 4 जनवरी को आदेश जारी कर सरपंच व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से बैंक खातों के संचालन करने का अधिकार दिया था, जो वापस ले लिया गया है। अब एक बार फिर से पंचायत के संचालन पर सस्पेंस पैदा हो गया है। पंचायतों का संचालन किस प्रकार होगा, इसका निर्णय सरकार बाद मे लेगी।
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