दमोह। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग द्वारा लगातार दो दिनों तक की गई माथापच्ची बैठकों के बाद मंगलवार की शाम निर्वाचन आयोग ने यह फैसला लिया है कि मध्य प्रदेश में अब पंचायत के चुनाव नहीं होंगे। इसे लेकर दूसरे दिन मंगलवार को भी निर्वाचन आयोग के अफसरों ने महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में आयोग के आयुक्त बसंत प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास उमाकांत उमराव, सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बीएस जामोद सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सचिव जामोद ने कहा कि लीगल ओपिनियन के बाद आयोग ने पंचायत चुनाव निरस्त कर दिए हैं। उम्मीदवारों द्वारा जमा की गई जमानत राशि वापस की जाएगी। सोमवार को भी इस संबंध में तीन बैठकें की गई थी, लेकिन फैसला मंगलवार को टाल दिया गया था। मंगलवार की शाम हुई बैठक के बाद निर्णय लिया गया कि पंचायत के चुनाव निरस्त किए जाते हैं।निर्वाचन आयोग ने लीगल एक्सपर्ट से सलाह लेने के बाद यह निर्णय लिया है।
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